केवलारी नगर मे अवैध तरीके संचालित कराये जा रहे आधार केन्द्र, विभागीय जानकारी व वास्तविकता में अंतर,

केवलारी नगर में इन दिनों अनेक आधार पंजीयन केंद्र अवैध तरीके से संचालित हैं, इनके द्वारा अनुमति कही की और बैठकर कही और कार्य किया जा रहा है, जिन कार्यालयों की इन्हे अनुमति प्राप्त है उन कार्यालयों में देखा जाए तो वहां कोई आधार सेंटर है ही नही, न वहां कोई आधार कार्ड बनते दिख रहे हैं, वही एक स्थान से एक से अधिक मशीनों का संचालन किया जा रहा है, केंद्रों में सी सी टी व्ही भी नही लगाए गए हैं, लोक सेवा केन्द्र के दस्तावेज के बाद भी उनकी कलर कॉपी मांगी जा रही है, केंद्र में रेट सूची भी चस्पा नही की गई है, किसको कहा बैठकर काम करने की अनुमति है, किस केंद्र का संचालक कौन है, कितने आधार केंद्र केवलारी में संचालित है, इसकी सही जानकारी भी अधिकारियों के द्वारा नही दी जा रही है, जानकारी व वास्तविकता में अंतर देखने को मिल रहा है, वही सही जानकारी को देने से बचा जा रहा है, जबकि आधार केंद्र व मशीन उनके यहां से ही अधिकृत किए गए हैं, आधार केंद्र संचालक भी बता रहे है अधिकृत एजेंसी का नाम, उनके बैठने का स्थान, आखिर क्यों संरक्षण दिया जा रहा है, क्या विभाग द्वारा खुद अनाधिकृत तरीके से केंद्र संचालन व आधार कार्य कराया जा रहा है, इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, इस मामले में ई गवर्नेंस अधिकारी एवं आधार कार्ड निगरानी समिति के प्रबंधक की भूमिका संदेह के घेरे में है, गौरतलब है कि जब आधार कार्ड केंद्रों की जानकारी ई गवर्नेंस अधिकारी राहुल शिवहरे से ली गई तो मामला और भी चौकाने वाला निकला शिवहरे का कहना है की आधार कार्ड बनाने के लिए केवलारी में 2 आधार केंद्र को अनुमति प्राप्त है जबकि केवलारी नगर में कुल 5 आधार केंद्र संचालित हो रहे हैं, इनकी एजेंसियों की जानकारी स्वयं ऑपरेटरों ने दी, भारत सरकार ने आधार कार्ड बनाने के लिए कई रजिस्ट्रार बनाए हैं, इनमे से मध्य प्रदेश के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, MPSEDC, WCD, बैंक, पोस्ट ऑफिस, को रजिस्ट्रार बनाया गया है, आधार कार्ड के आधिकारिक पोर्टल से भी इनकी वास्‍तविक जानकारी भिन्न है, देखिए आगे क्या खुलासा होता है, और विभागीय जांच में क्या निकलकर सामने आता है,

इंडिया खबर 24 से केवलारी विधानसभा संवाददाता साबिर खान