(अब अधिकारी और बाबू फाइल न मिलने का रोना नहीं रो सकेंगे..एक क्लिक पर मिल जाएंगी फाइलें…)
मध्यप्रदेश सरकारी दफ्तरों में एक जनवरी से बड़ा बदलाव होने वाला है और इस बड़े बदलाव के बाद अधिकारी या बाबू फाइल न मिलने का रोना नहीं रो पाएंगे। दरअसल जनवरी 2025 से वल्लभ भवन के 39 विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू होने जा रही है और फिर धीरे धीरे इसे प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों को इसका उपयोग शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
एक क्लिक पर मिलेंगी फाइलें
ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद सरकारी दफ्तरों में सभी काम कंप्यूटर पर होंगे। ई-ऑफिस में काम करने के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी न हो इसलिए उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। अभी तक 39 विभागों को ई-ऑफिस की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इतना ही नहीं 17 विभागो में शुरुआती स्तर पर इसका उपयोग भी शुरू चुका है और जल्द ही बाकी बचे 22 विभागों में भी इसकी शुरूआत कर दी जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभाग प्रमुखों को नोटशीट भेजकर निर्देश दिए हैं कि सभी फाइलों की स्कैनिंग की जाए।
पूरे प्रदेश में धीरे धीरे लागू होगी नई प्रणाली
पूरे प्रदेश में ई-प्रणाली एक साथ लागू नहीं होगी इसे तीन चरणों में पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। पहले चरण में 1 जनवरी से मंत्रालय में ई प्रणाली लागू होगी और सभी काम कंप्यूटर पर ही होंगे। इसके बाद सभी संचालनालयों में और फिर प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों में इसे लागू किया जाएगा। तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के सचिव रघुराज राजेन्द्रन के मुताबिक ई-ऑफिस प्रणाली में अब मंत्री स्तर तक सभी फाइलें और दस्तावेज डिजिटल प्रारूप से ही संचालित होंगी। इससे कार्य में तेजी तो आएगी ही साथ ही कागज की भी बचत होगी
