गेवरा/दीपका
गेवरा//औद्योगिक नगरी दीपका मे एसईसीएल गेवरा प्रबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योति नंद दुबे के
द्वारा दी गई भू विस्थापितों के विकट समस्या नौकरी मुआवजा बसाहट एवं विभिन्न मांगों के प्रति गंभीरता दिखाते हुए एसईसीएल गेवरा एरिया में जनप्रतिनिधि एवं भुविस्थापित ग्रामीणों के साथ बैठक कर कई मांगों पर त्वरित निराकरण करने की बात कही गई एवं जटिल मांगों के लिए जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों से प्रबंधन ने 15 दिन का समय मांगा है। उल्लेखनीय है कि विगत 10 दिनों पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं खाद्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष ज्योति नंद दुबे ने गेवरा दीपका एवं कुसमुंडा यह तीनों एरिया प्रबंधकों को पत्राचार कर ग्रामीणों एवं भूविस्थापितो को हो रही समस्याओं से अवगत कराया था और समस्या के समाधान नहीं करने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी थी
इसी तारतम्य में एसईसीएल गेवरा के मुखिया एस के मोहंती ने ज्योति नंद दुबे के मांगों पर सहमति जताते हुए कुछ मांगों का त्वरित निराकरण करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेशित किया। इस बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित ज्योति नंद दुबे रलिया से आए सरपंच एवं ग्राम वासी पाली पठनिया से विनोद यादव विजयनगर से जनपद सदस्य एवं भारी संख्या मे भुविस्थापितों एवं गांव के सरपंच शामिल हुए उक्त बैठक में एसईसीएल की ओर से गेवरा जीएम एसके मोहंती ई&एम से प्रसाद जी सुरेश चौधरी यह सभी अधिकारी शामिल हुए।
तीन बसाहट गांव को बनाया जाएगा मॉडल ग्राम प्रबंधन ने भरी तुरंत हामी
इस बीच ग्रामीणों के मुखिया एवं जनप्रतिनिधि ज्योति नंद दुबे ने ग्रामीणों के पक्ष में अपनी बात रखते हुए कहा कि गेवरा खदान के द्वारा तीन गांव को बसाहट प्रदान किया गया है जिसमें गंगा नगर नेहरू नगर और विजय नगर इन तीनों गांवों को मॉडल ग्राम बनाया जाए इस मांग पर जीएम मोहंती ने तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश देते हुए कार्य शुरू करने के लिए कहा एवं स्थानीय बेरोजगारों को निजी कंपनी में नौकरी देने के बात पर भी सहमति बनी ।
भाजपा नेता ज्योति नंद दुबे ने एसईसीएल प्रबंधन के समक्ष ग्रामीणों का पक्ष रखते हुए प्रबंधन को कड़े शब्दों में कहा कि जिन ग्रामीणों ने देश की तरक्की और उन्नति के लिए अपनी जमीन दे दी है आज इन ग्रामीणों को भी दशकों तक नौकरी का इंतजार करना पड़ रहा है प्रबंधन इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें
और प्रबंधन खदान क्षेत्रों के आश्रित ग्रामों में शिक्षा चिकित्सा रोड नाली बिजली पानी आदि की सुविधा मुहैया तत्काल कराएं और स्थानीय बेरोजगारों को ठेका कंपनी में नौकरी प्रदान करें यदि प्रबंधन 15 दिनों के अंदर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम अपने मांग पत्र के अनुरूप जन आंदोलन कर खदान बंद एवं कोयले की ट्रांसपोर्टिंग को अवरुद्ध किया जाएगा जिसकी सारी जवाबदारी एसईसीएल प्रबंधन की होगी।
इंडिया खबर 24 न्यूज़ के सहयोगी केमरामेन चित्रलेखा श्रीवास के साथ बिलासपुर संभागीय हेड अशोक कुमार श्रीवास की रिपोर्ट
