किसान गर्जना संगठन ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर निकाली किसान रैली, मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

लालबर्रा।
स्थानीय राजा भोज कृषि उपज मंडी प्रांगण में किसान गर्जना संगठन के पदाधिकारियों व क्षेत्रीय किसानों ने किसानहित में 5 सूत्रीय मांगो को लेकर जनसभा, किसान रैली का आयोजन 20 सितंबर दोपहर 12 बजे से किया। कार्यक्रम की शुरुआत में किसानों ने अपने उद्बोधन में कहा की वर्तमान में प्रदेश में काबिज भाजपा सरकार किसानहित में कोई सार्थक पहल नहीं कर रही है जबकी देश व प्रदेश में लगातार कई वर्षों से भाजपा की सरकार काबिज है लेकिन किसानों की ओर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा खेती को लाभ का धंधा बनाने का नारा देते हैं कैसे लाभ का धंधा बनेगी खेती जबकी आज की महंगाई के इस दौर में बिजली, धान का बीज, कीटनाशक दवा, खाद एवं कृषि उपकरणो की बढ़ी हुई लागत के कारण किसान दिन-ब-दिन गर्त की ओर जा रहा है, खेती में लगने वाली लागत उत्पादन से अधिक हो चुकि हैं जिससे किसान दिन-ब-दिन गर्त की ओर जा रहा है और कर्ज के बोझ तले डूबा हुआ है। सरकार को चाहिए की कृषि में लगने वाली आवश्यक सामग्रियों के दामों में कमी और धान के मूल्य में वृद्धि की जाए ताकि देश का अन्नदाता किसान एक खुशहाल जीवन जी सके आदि बातें कहीं और उपस्थित किसानों को जागरूक करते हुए कहा अपने हक एवं अधिकारों के लिए खुलकर किसान आंदोलन में सहभागी बने। सभा के पश्चात किसानों द्वारा रैली के रूप में एक हाथ में तिरंगा एक हाथ में उभारी नहीं उगने देंगे भ्रष्टाचार की दुभारी, जो किसानों की बात करेगा वही देश में राज करेगा, सस्ती बिजली दे ना सकी जो वह सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, किसान शक्ति जागेगी सारी समस्या भागेगी आदि नारे लगाते हुए नगर भ्रमण किया। तत्पश्चात रैलीबद्ध रूप में तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी को पांच सूत्रीय मांगे जिनमें म.प्र. में किसान आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसके कारण उनको उनकी फसल के एवज में कम मूल्य प्राप्त होना है, अतः धान का समर्थन मूल्य 3000 रूपये प्रति क्विंटल दिया जाए, किसानों को 500 रूपये प्रति क्विंटल बोनस के रूप में दिया जाए,
समिति के माध्यम से रबी की धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाए, कृषि कार्यों को मनरेगा में शामिल किया जाए, किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने का ज्ञापन सौंपा है।
इनका कहना है- प्रेस से चर्चा में किसान गर्जना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने कहा कि मध्यप्रदेश के संपूर्ण किसानों के हित में ज्ञापन सौपा गया है। मध्यप्रदेश का बालाघाट जिला अत्यधिक धान उत्पादक जिला है हमारी लड़ाई किसानों के हित की लड़ाई है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया हैं की 3000 रुपयें समर्थन मूल्य में धान का रेट होना चाहिए, 500 रुपयें बोनस प्रदान किया जाए, मनरेगा योजना को खेती से जोड़ा जायें सहित मांगो का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है। प्रेस से चर्चा में किसान गर्जना संगठन के जिला महामंत्री मनीष रहांगडाले ने कहा की किसानों की बहुत सी मांगे हैं जिनमें प्रमुख मांगों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा हैं, बालाघाट जिले में अधिकांश किसान रबी फ़सल में धान का उत्पादन करता हैं वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है कि किसान उत्पादन तो करता है लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिल पा रहा है, मनरेगा के जो भी कार्य हैं उन्हें कृषि से जोड़ा जायें इसके आलावा किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की जाए। हमारी मांगे पूर्ण नहीं हुई तो आगामी समय में उग्र आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे, जिले में ज्ञापन सौपेंगे इसके अलावा हमें लगता है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो मध्यप्रदेश विधानसभा का घेराव या इससे भी आगे कदम उठाये जायेंगे।
यह रहें शामिल आयोजित किसान रैली कार्यक्रम में प्रमुख रुप से किसान गर्जना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द चौधरी, जिला महामंत्री मनीष रहांगडाले, ब्लॉक अध्यक्ष रामचंद्र सिहोरे, ब्लॉक उपाध्यक्ष राजेश टेंभरे, ब्लॉक सचिव पन्नालाल समरित, संगठन मंत्री रूपचंद बिसेन, कोषाध्यक्ष नारायण यादव, सहसचिव खेमलाल साहू, टेकचंद बांगरे, गोविन्द पटले, प्रेमसिंह मर्सकोले, रामसहाय गाड़ेश्वर, साजिद पटेल, कैलाश रंगारे, सुखचंद रहाँगडाले, कैलाश रंगारे, भिवराम साहू, पुनाराम रहाँगडाले, युवराज रहाँगडाले, जियालाल साटोने , कमलेश खरोले, चंद्रकांत चंद्रवार, गेंदलाल कारे, टोपराम बिसेन सहित हजारों की संख्या में कृषकगण शामिल रहे।



