रायसेन मध्यप्रदेश
रायसेन।अब यदि कोर्ट जीएसटी की राशि जमा करने के आदेश देता है तो जिले में गिट्टी के दाम बढ़ सकते हैं ।वर्ष 2017 से 2021 तक चार साल की जीएसटी की राशि एक साथ जमा करना है।वाणिज्यिक कर विभाग ने रायसेन जिले के कई गिट्टी क्रेशर संचालकों को थमाए नोटिस,कुछ गिट्टी न क्रेशर संचालक कोर्ट पहुंचे।
माइनिंग विभाग के अधिकारी आरके कैथल, माइनिंग इंस्पेक्टर राजीव कदम ने बताया कि
वाणिज्यिक कर विभाग ने माइनिंग पर 18 प्रतिशत जीएसटी कर लगाने की तैयारी कर ली है। जिले में अभी तक माइनिंग पर जीएसटी नहीं लग रहा था ।लेकिन सेल्स टैक्स के अधिकारियों ने गिट्टी क्रेशर संचालकों को चार साल का जीएसटी जमा करने के लिए नोटिस थमा दिए हैं। जिसके विरोध में क्रेशर संचालक कोर्ट पहुंच गए हैं। अब यदि कोर्ट जीएसटी की राशि जमा करने के आदेश देता है तो जिले में गिट्टी के दाम बढ़ सकते हैं। जीएसटी लगने के बाद प्रति फीट दो से तीन रुपए गिट्टी के दामों में वृद्धि होगी। वाणिज्यिक कर के असिस्टेंट कमिश्नर उमेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि विभाग ने माइनिंग को सर्विस के दायरे में लिया है।
इसलिए अब खनन की रायल्टी पर फीसदी जीएसटी की राशि जमा करना होगी। जिले के गिट्टी क्रेशर संचालकों को 2017 से 21 तक की चार साल की रायल्टी पर 18प्रतिशत जीएसटी की राशि जमा करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। जबकि जिले के 12 गिट्टी क्रेशर संचालक जीएसटी जमा कर चुके हैं। क्रेशर संचालक अराशिद खान, अभिषेक मालवीय ने बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग से नोटिस मिलने के बाद मैंने जीएसटी की राशि जमा कर दी है। हालांकि करीब 17 गिट्टी क्रेशर संचालक इस मामले को लेकर कोर्ट गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि 18% जीएसटी ली गई तो जिले में बहुत से क्रेशर बंद हो जाएंगे। क्योंकि गिट्टी के दाम लंबे समय से नहीं बढ़े हैं और पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। गिट्टी नक्रेशर संचालक सुनील ठाकुर ने बताया कि प्रति हेक्टेयर लीज पर एक लाख रुपए सालाना डेड रेंट जमा करना ही होता है ।और अब यदि 18% जीएसटी लगा तो गिट्टी के दामों में 2-3 रुपए प्रति फीट की वृद्धि तय है।
अभी 13 रुपए प्रति फीट है अधिकतम रेट…..
गिट्टी का प्रकार वर्तमान रेट (रुपए प्रति फीट)
20 एमएम 13
10 एमएम 10
40 एमएम 9
डस्ट 7
