(बीजेपी विधायक डॉ.अभिलाष पांडे ने डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों की गंभीरता पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा पढे़-लिखे लोग, बड़े-बड़े अधिकारी भी डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं)
मध्य प्रदेश प्रदेश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम का मसला विधानसभा में उठाया गया। ऐसी वारदातों में लोगों को डरा-धमकाकर जमापूंजी उड़ाने वाले ठगों के सामने पुलिस की बेबसी पर बीजेपी विधायक ने ही सरकार के सामने सवाल रखा। विधायक ने सरकार से ऐसे मामलों से निपटने की तैयारी और जागरुकता के प्रयासों पर भी जवाब मांगा। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा से पहले ध्यानाकार्षण के दौरान यह मामला पहुंचा। जिस पर सरकार की ओर से राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने जानकारी दी।
डिजिटल अरेस्ट कर लोगों को लूट रहे ठग
बीजेपी विधायक डॉ.अभिलाष पांडे ने डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों की गंभीरता पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा पढे़-लिखे लोग, बड़े-बड़े अधिकारी भी डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधी डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को डराते-धमकाते हैं और उनकी मेहनत से जमा पूंजी ठग लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हर दिन सामने आ रही हैं। भोपाल-जबलपुर में ऐसे मामले लगातार हो रहे हैं। विधायक पांडे ने कहा डिजिटल अरेस्ट गंभीर चिंता का विषय बन गया है।
पुलिस की तैयारी पर विधायक का सवाल
विधायक पांडे ने पूछ प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट के क्राइम को रोकने पुलिस की क्या तैयारी है। साल 2024 में डिजिटल अरेस्ट की 27 घटनाएं हुई हैं। इनमें 12 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई है। जबकि एक साल पहले तक ऐसी एक ही घटना हुई थी। इस पर राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने बताया पुलिस लगातार साइबर क्राइम रोकने का प्रयास कर रही है। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने सरकार तकनीकी एक्सपर्ट की भी मदद लेती है। ऐसे साइबर एक्सपर्ट को साथ लेकर भी काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा सरकार लोगों की जागरुकता के प्रयास भी कर रही है लेकिन लोगों को समझना होगा देश में किसी एजेंसी को शासन-कानून डिजिटल अरेस्ट करने का अधिकार नहीं देता। केवल मोबाइल पर कॉल आने और किसी के पूछने पर अपनी जानकारी न दें।
डेटा लीक पर हो सख्ती, इसके क्या प्रावधान
बीजेपी विधायक ने पूरक प्रश्न के माध्यम से साइबर क्राइम की गंभीरता पर कसावट की मांग की। उन्होंने कहा डिजिटल अरेस्ट और इसके जरिए ठगी की घटनाओं में पता चला है कि अपराधियों के पास लोगों की निजी जानकारियां पहुंच रही हैं। यानी डेटा लीक का भी अंदेशा है। ऐसे मामलों में सरकार डेटा लीक कैसे रोकेगी और इसके लिए सरकार के पास क्या प्रावधान हैं। जवाब में मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने आइपीसी और आईटी एक्ट के साथ ही नए प्रयासों के बारे में बताकर आश्वास्त किया।
