मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक आयोजित, मोहन सरकार के बडे़ फैसले, एमपी का होगा विकास, रोजगार के सुनहरे अवसर ला रही सरकार
भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विकास और विभागीय कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मोहन कैबिनेट में यूके और जर्मनी के निवेश के लिए मिले 78 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावों के साथ ही अन्य विकास कार्यों और रोजगार की बात की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों से एमपी एक बार फिर देशभर के लिए मिसाल बनने की ओर अग्रसर है, वहीं यहां रोजगार के नए अवसर भी मोहन सरकार लाने जा रही है।
यहां जानें एमपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले…
मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
वर्ष 2025 मध्य प्रदेश में उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, विज्ञान-तकनीक समेत अन्य विभागों में सालभर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कैसे इन क्षेत्रों में निवेश लाए जाएं इसके लिए विभागों को चुनौती दी गई है।
7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल सम्मीट का आयोजन हो रहा है, इसमें कई बड़े उद्योगपति और उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे।
गीता जयंती मनाई जाएगी 8-11 दिसंबर को उज्जैन में और 11 दिसंबर को भोपाल में भी आयोजित की जाएगी।
15-19 दिसंबर को तानसेन समारोह इस बार भव्य आयोजन के रूप में मनाया जाएगा
जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। यह सभी जिलों में 11-26 दिसंबर तक मनाया जाएगा, सभी जिलों के
जनप्रतिनिधियों को सीएम मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा करेंगे।
माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करने के बाद अब यहां गांवों में बफर जोन बनेगा, कार्ययोजना एक महीने मे तैयार होगी, ग्रामीणों की परेशानी को ध्यान रखते हुए तैयार किया जाएगा ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो।
थर्मल प्लांट के लिए 25000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा
टंट्या मामा की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी 4 दिसंबर से।
पार्वती और कालीसिंध जोड़ो परियोजना पर खर्च, गुना, शिवपुरी, सीहोर, राजगढ़,उज्जैन, आगर-मालवा, शाजापुर, इंदौर, मंदसौर तथा मुरैना के2094 गांवों में लगभग सिंचाई, जल आदि के साथ ही यहां बनने वाले बांध गैराज, सिंचाई परियोजना की लागत लगभग 36 हजार 800 करोड़ प्रस्तावित है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी मंत्रीमंडल 15 दिन में दी जाएगा।
शराब नीति के लिए नई सब कमेटी में इस बार एक और मंत्री की एंट्री
शराब नीति के लिए मंत्री मंडल की हमेशा सब कमेटी बनाई जाती है, इस बार पहले वाली कमेटी बनी है, इसमें पहले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया इस बार यही सदस्य कमेटी की फिर से जिम्मेदारी संभालेंगे। इस बार एक और मंत्री को जोड़ा गया है। ये एमपी में क्या हो शराब नीति विषय पर काम करेंगे?
सिंहस्थ की तैयारियां शुरू
सिंहस्थ 2028 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, इसके तहत मोहन सरकार ने यहां 20 किलोमीटर लंबा सिंहस्थ बायपास बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। ये बायपास सिंहस्थ से पहले बनाने की योजना है। ये बायपास पहले 2 लेन का था लेकिन अब 4 लेन का होगा। 701 करोड़ रुपए की स्वीकृति जल्द ही दी जाएगी।
इंदौर-उज्जैन के बीच एक और रोड ग्रीन फैडरोड बनेगी। इसकी लंबाई 48 किलोमीटर होगी। ये भी 4 लेन होगी। िसकी लागत 1370 करोड़ से बनेगी। इसे भी मंजूरी दे दी गई है। सिंहस्थ को जोड़ेगी, पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र से भी जुड़ेगी, इसलिए औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट करीब से निकलेगी इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। लेफ्ट से ये पीथमपुर से तो राइट साइड में उज्जैन से जुड़ेगी। ये महत्वपूर्ण सड़क है, जो विकास और रोजगार लाएगा।
इंदौर-उज्जैन जिले में 2 लेन सड़क बनेगी, 32 किलोमीटर 2389.28 करोड़ की लागत से बनेगी।
नर्मदापुरम को बड़ी सौगात
नर्मदापुरम का तोहफा पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। ग्लोबल वार्मिग की बात पर नवीनकरम एनर्जी बनाएंगे 500 जीगाबाइट, मध्य प्रदेश लीड कर रहा है, सबसे ज्यादा सोलर और विंड पैनल लगाए हैं। सारी सामग्री मेड इन इंडिया मेड इन भारत का सपना पूरा किया है।
– आठ राज्यों ने इसके लिए प्रयास किए थे, 7 दिसंबर को होने वाली सम्मिट में इस पार्क के लिए इन्वेस्टर्स को बुलाया है, हजारों करोड़ का निवेश होगा, नवीनीकरण ऊर्जा में काम आने वाले संयंत्रों के उपकरणों का उत्पादन होगा। ये औद्योगिक पार्क एक मेगा होगा।
– इसमें केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है। पहले इस पार्क जमीन – 442 एकड़ थी अब 442 और जोड़कर 884 एकड़ जमीन दी। और जमीन जुड़ेगी जरूरत पड़ेगी तो। प्रस्ताव भी आए हैं, लोग इस क्षेत्र में यहां निवेश करना चाहते हैं।
केंद्र सरकार 300 करोड़ देगी, वहीं सब्सिडी के लिए भी मध्य प्रदेश को चुना गया है।
